Punjab News : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ: ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿੳੂਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ)ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਤੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਬਦਲਾਅ' ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ,ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. (RSS) ਦੀ ‘ਬੀ-ਟੀਮ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ’। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਡੀ.ਏ. (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ) ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ "ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ", ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਆਸ਼ਾ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਧਾਰਤ ਨਿਗੂਣੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ.ਐਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਨਤਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।