- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 4,134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿੳੂਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ₹1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹88,700 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 4,134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 8,780 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 6,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 7,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28.64 ਐਲਐਮਟੀ ਵਾਧੂ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 9.25 ਐਲਐਮਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਲੋ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਐਲਐਮਟੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇ, ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।