Punjab News : ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਵੇਚਣ' ਲਈ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿੳੂਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ 2022 ਦੀ ਬਜਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬਿਲਡ, ਫਾਈਨਾਂਸ, ਆਪਰੇਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਬਦਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 50 ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਟੰਟ ਹੈ।”

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟਾਂ (ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ), ਇੰਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਮਨਮਾਨੇ ਰੇਟ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, “ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਾ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੌਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ।