Punjab News : ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਖ਼ਾਰਜ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਰਫ਼ ਐੱਚਐੱਸ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟਰੈਪ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੁ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦਾ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ।