- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਡੀਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ, ਦਸਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਡੀਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ, ਦਸਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮੈਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ), ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ), ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪੱਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਡਿਜੀ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫਾਈਲ ਇੰਝ ਹੀ ‘ਗੁੰਮ’ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।