Punjab News : ਈਥਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ : ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿੳੂਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-20 ਈਥਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਈਥਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।"

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਈਥਨੋਲ ਮਿਲਾਏ ਹੋਏ ਇੰਧਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਈਥਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਇੰਧਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਥਨੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਈਥਨੋਲ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਈਥਨੋਲ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਥਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਜਨਰੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਈਥਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।"

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਈਥਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਣ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਈਥਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"