- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਬਲਿਦਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।