- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰ
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 28 Jul 2026 02:57 PM (IST)
Updated Date: Tue, 28 Jul 2026 03:01 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਉਰਫ਼ ਸੇਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੱਜਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਕੁਖਿਆਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਛੋਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।' 'ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।'
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਇਤਰਾਜ਼
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹિસ્ਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।