- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 46 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 24 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਰਕਮ 'ਤੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Mon, 19 Oct 2026 04:56 PM (IST)
Updated Date: Mon, 19 Oct 2026 04:59 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 46 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 24 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਰਕਮ 'ਤੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਦੇਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 26 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 11 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, 22 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।