'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੀਸ ਕੈਪਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ' : NISA ਮੁਖੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ

ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26.69 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30.63 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਗਭਗ 146,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 150,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਡੀਆਈਐਸਈ+ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2,431 ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ ਲਗਭਗ 77,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3,032 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਯੋਗਦਾਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 50% ਤੋਂ 70% ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।