ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ : ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਾਂਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀ : ਚੌਹਾਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹਰ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਸਰਵਉੱਚ : ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।