ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, 'ਮਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ' ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ; 50 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 'ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ' ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦ
Publish Date: Fri, 24 Jul 2026 02:58 PM (IST)
Updated Date: Fri, 24 Jul 2026 02:59 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 72 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ 686 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 5 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ 53 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 5 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ 285 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ 5 ਲੱਖ 9 ਹਜ਼ਾਰ 707 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੇਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹917 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 5 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 504 ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ 4 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ 30 ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ 3 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 336 ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਾਰਡ ਜਟਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹917 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।