ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ 'ਸਮਾਰਟ ਆਰਸੀ ਕਾਰਡ', 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਥਾਈ ਆਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 2000 ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਆਰਸੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਆਰਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ।