- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ, ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਰੁੱਖਾਂ, ਬਾਗਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਗਮਾਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਐਕਵਾਇਰ ਆਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 24 Jul 2026 11:39 AM (IST)
Updated Date: Fri, 24 Jul 2026 11:40 AM (IST)
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਰੁੱਖਾਂ, ਬਾਗਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਗਮਾਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਐਕਵਾਇਰ ਆਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਪੁੱਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬਾਗਬਾਨੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਬਾਕੀ ਆਮ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ, ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3, ਲੋਅ-ਡੈਂਸਿਟੀ, ਹਾਈ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਆਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ) ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
-ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ।
-ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ।