ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ! ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ 64% ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ (1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027) ਲਈ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ (ਪੀਐਂਡਕੇ) ਖਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ 62,370.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 03:35 PM (IST)
Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 03:37 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ (1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027) ਲਈ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ (ਪੀਐਂਡਕੇ) ਖਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ 62,370.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 37,952.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24,417.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 64.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਬੇਸਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਕੇਐੱਸ ਸਮੇਤ ਪੀਐਂਡਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 28 ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 1,350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ 1,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ 62,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।