- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ', ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 03:47 PM (IST)
Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 03:49 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈਐੱਸਐੱਲ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਈਐੱਸਐੱਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਲ 1960 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਸਨ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਈਐੱਸਐੱਲ, ਯਾਨੀ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲੇ ਵਰਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ), ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੜਚਣਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਡੀ ਨਹਿਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤੇ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।
2030 ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਵੀ 11 ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਲਟਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2030 ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।