ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Publish Date: Thu, 24 Sep 2026 04:41 PM (IST)
Updated Date: Thu, 24 Sep 2026 04:46 PM (IST)
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੇਨਸਿਵ ਰਵੀਜਨ (SIR) ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਲਗਪਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ‘Form-6’ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਛਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ SIR ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ “ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ” ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ BJP ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ SIR ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਟਿਲਤਾ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।