CMO ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ CBI ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ, ED ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘੇਰਾ ਸਖ਼ਤ!
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
Publish Date: Fri, 16 Oct 2026 08:53 PM (IST)
Updated Date: Fri, 16 Oct 2026 08:57 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।
ED ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ, ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਈ.ਡੀ. ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਤ तथा ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ’ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਤੋਂ 20.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ.), ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ, ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਹੈ।
ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 6 ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 15 ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈ.ਡੀ. ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।