Punjab Cabinet Meeting : ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ 385 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ 315 ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (Assistant District Attorneys) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਗੌਲੀ ਨੇੜੇ 39 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ HPCL ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ (renewable and green energy) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹283.44 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹283.44 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ₹1,050 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ₹1,333.44 ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਟੂਮਨ (ਅਸਫਾਲਟ) ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਲਗਭਗ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Revenue Department) ਵਿੱਚ 'ਪਟਵਾਰੀਆਂ' (ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ (Group-C) ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 92% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਰ (conviction rate) ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. (NDPS - ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 58-60% ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 92% ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੰਡੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੁੱਲ 217 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੋਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (ਕੈਬਨਿਟ) ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ:

• ਸਮਗੌਲੀ ਨੇੜੇ 39 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਬੋਰਡ (PABBMB) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ 2,400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਬਜਟ 1,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,333.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਪਟਵਾਰੀਆਂ (ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 385 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ 315 ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੰਡੇਵਤ ਵਿੱਚ 217 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।