ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027: ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ 'ਨਸ਼ਾ', ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰੇਗੀ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
Publish Date: Fri, 06 Nov 2026 02:41 PM (IST)
Updated Date: Fri, 06 Nov 2026 02:43 PM (IST)
ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਓਰਾਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰੇਗੀ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਕ੍ਰਾਮਕ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. (NCRB) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. (NDPS) ਐਕਟ ਤਹਿਤ 8,973 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ 106 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 89 ਸੀ। ਯਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮਚਿਆ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਮ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਟੌਪ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।