ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ CM ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਹਾ - ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 01:32 PM (IST)
Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 02:04 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
SIR ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ?
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ED-CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ED ਅਤੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।