ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਮੁਹਾਲੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਗਾਨੇਪਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਅਤੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੋ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਧੋਲਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਰਪਾਲਪੁਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੰਧੋਂ ਸੰਗਤੀਆਂ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮਾਂ ਬੜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬੜੀ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੀਗੇਮਾਜਰਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੂਥਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂਥਗੜ੍ਹ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਟਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਕੜੌਨਾ, ਪਰਗਟ ਰੌਲੂਮਾਜਰਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਰਠੌਰ, ਹੈਰੀ ਖਿਆਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੀਗੇਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ ਐਕਟ-2026), ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ।