ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 06:38 PM (IST)
Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 06:42 PM (IST)
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਈਟੀਟੀ 2364 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਟੀਟੀ 2364 ਭਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੁਸਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਟੀਟੀ 2364 ਭਰਤੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।