- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਕਾਰਡ, 50 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ; GIS ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਡਾਟਾ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਜਿਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਡ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੋਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 08 Sep 2026 08:22 AM (IST)
Updated Date: Tue, 08 Sep 2026 08:25 AM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਜੀਆਈਐੱਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਿਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਸਦੀਕ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਜਿਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਡ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੋਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਦ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਸਮੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੱਦਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਡਾਟਾ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2021 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਆਈਐੱਸ ਆਧਾਰਿਤ ਭੂਮੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।