ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, ਬੋਲੇ— 'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੈ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Publish Date: Mon, 07 Sep 2026 04:38 PM (IST)
Updated Date: Mon, 07 Sep 2026 04:40 PM (IST)
ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਓਰਾਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।