ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ; ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਲਾਈ ਸੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਵੱਡਾ ਦਾਅ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 34 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ’ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ’ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650 ਸਾਲਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਸਮਰਸਤਾ ਮੁਹਿੰਮ’ (ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਮੁਹਿੰਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਲ ਭਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ (ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ) ਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਪੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਣੀ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਵੀ ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ।