ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਦੇਣ ਜਵਾਬ : ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੇਣਾ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।