'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਾਂਗ ਸੁਣੀ': ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ - ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ - ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਐਡ-ਹਾਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
Publish Date: Fri, 31 Jul 2026 11:47 AM (IST)
Updated Date: Fri, 31 Jul 2026 11:48 AM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ - ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ - ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਐਡ-ਹਾਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ - ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਸੁਪਨਿਆਂ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
NEET ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NEET ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, CBI ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, NTA ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ NEET ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਸਮੇਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਅਤੇ 'ਸੋਲਵਰ ਗੈਂਗਾਂ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (SITs), ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ - ਜਿਸ 'ਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਟਾਫ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਪੀਐਸਟੀਈਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੀਐਸਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ 'ਮਾਫੀਆ' ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।