ਤਿੰਨ ਨੇਵੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ; ਈਂਧਨ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਾਬੂ ਈਰਾਨ 'ਚ ਕਥਿਤ ਈਂਧਨ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱट ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਐੱਮ.ਟੀ. ਗਲੋਬਲ ਚੇਰੀਲਿਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ੀਸਰ) ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕਿੰਡ ਆਫ਼ੀਸਰ) ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਬਿੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Publish Date: Sat, 25 Jul 2026 12:45 PM (IST)
Updated Date: Sat, 25 Jul 2026 12:47 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਈਰਾਨ 'ਚ ਕਥਿਤ ਈਂਧਨ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱट ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਐੱਮ.ਟੀ. ਗਲੋਬਲ ਚੇਰੀਲਿਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ੀਸਰ) ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕਿੰਡ ਆਫ਼ੀਸਰ) ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਬਿੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਹਰ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੋਤ (ਜਹਾਜ਼) ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਅਮਲੇ 'ਚੋਂ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ही ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 'ਚ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ-ਈਰਾਨ ਦੁਪੱਖੀ ਕੈਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।