'ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ', ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 83 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ "ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ" ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਦਕਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਦਕਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਤੀ, ਸਵਰਗੀ ਰਾਮ ਦਾਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ, 1991 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਦਕਾ ਦੇਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦਕਾ ਦੇਵੀ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ 1991 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਟਕਾਅ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨਿਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 21 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਦਕਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।