- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ 26 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (PCS) ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ 26 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
322 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 322 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ।
ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੈਧ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਛੋਟ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਮ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਅੰਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।