ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਅਧੂਰੇ ਪੀਆਰ-7 ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਪੁੱਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿਚ ਅਧੂਰੇ ਪਏ 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਪੀਆਰ-7 ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੜਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਬਲਿਆਲੀ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ 2 ਸਤੰਬਰ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨੰਬਰ 21 ਤੋਂ ਖਰੜ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਪੀਆਰ-7 ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹਿੱਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬਲਿਆਲੀ ਦੀ 0.55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ (ਮਿਸਿੰਗ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ 2024 (ਧਾਰਾ 11) ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ 2025 (ਧਾਰਾ 19) ਨੂੰ ਵੱਖੋਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਲ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬਿਕਰੀ ਡੀਡਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਬੀਤੀ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਸਮਾਂ ਅਰਸਾ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ 2027 (6 ਮਹੀਨਿਆਂ) ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ==== ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਬਲਿਆਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਵੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।