- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਤਲਕਾਂਡ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਤੱਥਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹਿਸਾਬ!
ਮਾਨਸਾ ’ਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Posted By Rakesh Kumar
Publish Date: Fri, 16 Oct 2026 09:35 PM (IST)
Updated Date: Fri, 16 Oct 2026 09:37 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਨਸਾ ’ਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ’ਚ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਮਨ:ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ (2026-2029)' ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਰਪਿਤ ਏ.ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਮੰਗਿਆ
ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ’ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ ਗਠਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਐੱਨ.ਸੀ.ਓ.ਆਰ.ਡੀ. (NCORD) ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. (NDPS) ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
2029 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ 2029 ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।