- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ : NGT, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ED ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਪੋਲਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮ
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 07 Aug 2026 11:27 AM (IST)
Updated Date: Fri, 07 Aug 2026 12:24 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 2023 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਡੀਪੀਓ, ਡੀਡੀਪੀਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਗਭਗ 12 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ - ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ - ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਦੇ 3 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 9 ਸਕਿੰਟ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਨਿਰੀਖਣ ਹਨ ਜੋ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਵਾਬ 'ਚ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਦਨ 'ਚ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 'ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ' ਅਤੇ 'ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ' ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਟਰੱਕਾਂ, ਟਿੱਪਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, EGS, IEB ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 18,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ, ਲਗਭਗ 3,300 ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ ₹6,000 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੇ।