- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੋਹਿਤ ਸੂਦ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੋਹਿਤ ਸੂਦ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਨਾਲ ਮੁਲਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅੱਜ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।