ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਨਜ਼: "ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼"
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟਰਾਈਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Publish Date: Fri, 07 Aug 2026 12:19 PM (IST)
Updated Date: Fri, 07 Aug 2026 12:24 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟਰਾਈਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਰਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਫਸੇ ਕਰੀਬ 1,500 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ’ਚ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 147 ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ 'ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।