- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ , ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨਿੱਜੀ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੂਚੀ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਿਆਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰੇ।"
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।