- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਆਲੀ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 11 Aug 2026 09:32 AM (IST)
Updated Date: Tue, 11 Aug 2026 09:34 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਆਲੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।