ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ? 400 ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਵਾਲ, 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੱਸੇ ਝੂਠੇ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 400 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀ ਬਚੇਗਾ।
Publish Date: Wed, 11 Nov 2026 01:07 PM (IST)
Updated Date: Wed, 11 Nov 2026 01:08 PM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ - ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 400 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀ ਬਚੇਗਾ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿੱਥਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 400 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਫਸਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ੍ਰੀਦ ਟੀਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਫਦਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ੍ਰੀਦ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਸੀ ਸੀ ਐਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਵਰੇ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਬਰਸਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 90% ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਫੂਡ ਵਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦੀ ਗੋਲਮੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਬਿਆਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਫੌਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਖ੍ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।