- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਵੈਟ ਬਕਾਇਆਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ 'OTS' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਮਾਏ 167.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐਸ-2025) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 167.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 534.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਓਟੀਐਸ-2025 ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 01 Aug 2026 09:27 AM (IST)
Updated Date: Sat, 01 Aug 2026 09:28 AM (IST)
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐਸ-2025) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 167.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 534.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਓਟੀਐਸ-2025 ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 9,782 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 437.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ 167.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟ ਰਾਹੀਂ 534.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੈਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ 12.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਲਈ ਲਗਭਗ 48.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 13 ਨਿਲਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।