- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ; ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਈ 5,000, 10,000 ਅਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 22 Sep 2026 03:47 PM (IST)
Updated Date: Tue, 22 Sep 2026 03:51 PM (IST)
ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਓਰਾਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਈ 5,000, 10,000 ਅਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ।
ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉਪਜ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਉਪਜ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇ।