ਨਾਈਪਰ ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਾਈਪਰ ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ
Publish Date: Wed, 07 Oct 2026 08:38 PM (IST)
Updated Date: Wed, 07 Oct 2026 08:41 PM (IST)
ਪੀਪੀਐੱਸ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ 37ਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਾਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਨਾਈਪਰ), ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਪੀਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ (ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 37 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਨਾਈਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਸਡਬਲਯੂਏ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ’ਚ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਪੀਪੀਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 130 ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਵਾਰ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਈਪਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖੇ ਰਵੱਈਏ’ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਮਲ ’ਚ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹਨ। ਨਾਈਪਰ ਸਟਾਫ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਪੀਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।