ਨਾਈਪਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, 3 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

- ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ - ਨਾਈਪਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ - ਨਾਈਪਰ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ’ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਾਲੀ : ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-67 ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਨਾਈਪਰ), ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਪੀਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਈਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਈਪਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਪੀਐੱਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲੀ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਈਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਸਡਬਲਯੂਏ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ’ਚ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਪੀਪੀਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 130 ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।