ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3ਏ ਅਤੇ 3ਡੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਾਜਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।