ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨਿਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਨੈਂਸ ਐਕਟ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ-ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਾਹਜ ਪਾਏ ਗਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਇਨੈਂਸ ਐਕਟ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗੀ।