- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੰਮ ’ਚ ਲੇਟਲਤੀਫ਼ੀ'; ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ "ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ" ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ, ਵਧੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 04 Aug 2026 12:36 PM (IST)
Updated Date: Tue, 04 Aug 2026 12:39 PM (IST)
ਰਾਜੇਸ਼ ਢੱਲ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ "ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ" ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ, ਵਧੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਦੇ 11 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ 7 ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ 9 ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ 3 ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਦੇ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਅੰਕੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14×14 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ "ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਏ.ਜੀ.ਐੱਮ.ਯੂ.ਟੀ. (AGMUT) ਕੈਡਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।