ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ, ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ (ਆਈਸ) ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਕ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
Publish Date: Sat, 24 Jan 2026 12:03 PM (IST)
Updated Date: Sat, 24 Jan 2026 12:05 PM (IST)
ਜੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ, ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ (ਆਈਸ) ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਕ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 45 ਸਾਲਾ ਜੋਏਲ ਓਸਾਗੀ ਓਮੇਲੇਮਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੋਸ (ਨਾਈਜੀਰੀਆ) ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਲਕ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 3 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਫੇਜ਼-4, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21(ਬੀ), 27, 31 ਅਤੇ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਏਐੱਸਆਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੀ ਟੀਮ ਫੇਜ਼-8 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਟੀ ਪਾਰਕ, ਸੈਕਟਰ-68 ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 10 ਗਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 17 ਗਰਾਮ ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ 30 ਗਰਾਮ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ (ਆਈਸ) ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਜੋੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ 'ਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਗ਼ਲਤ ਪਛਾਣ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਸਮਾਜ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕੇ।
ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ:
ਧਾਰਾ 21(ਬੀ) ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ: 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ।
ਧਾਰਾ 22(ਬੀ) ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ: 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ।
ਧਾਰਾ 27 ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ: 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।
ਧਾਰਾ 14 ਫੌਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ: 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।