ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ

ਫੋਟੋ; ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ। * ਕਿਹਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ * ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ, ਮੋਟੇ ਮਾਜਰਾ, ਤੰਗੋਰੀ, ਕੁਰੜੀ, ਸ਼ੇਖਣ ਮਾਜਰਾ, ਨਾਗਰੀ ਤੇ ਗੀਗੇ ਮਾਜਰਾ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ—ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੰਗੋਰੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੰਗੋਰੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜਾ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਕੁਰੜੀ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਕੁਰੜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਟੇਮਾਜਰਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖਨਮਾਜਰਾ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਨਮਾਜਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੇਖਨਮਾਜਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।