- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Thu, 30 Jul 2026 01:16 PM (IST)
Updated Date: Thu, 30 Jul 2026 01:19 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਕਸਾਵਾ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਤਰਾ ਨੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 25 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਗਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਿਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਧਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 306 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 306 ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।