- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1,377 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ (Certificate) ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1,377 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ (Certificate) ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 10,689 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2,284 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1,680 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ 1,152 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 5,579 ਪਿੰਡ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਵੰਡ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਧੂਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਸਦੀਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਕਾਰਡ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਲਕ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ, GPS ਸਥਾਨ, ਡਰੋਨ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ QR ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਮ, ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ, QR ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 90 ਅਤੇ 60 ਦਿਨ ਸਨ।